प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेसँगै सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ - संविधानमा नलेखिएको विषयलाई जथाभावी व्याख्या गरेर प्रयोगमा ल्याउन पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख नभएका कुरालाई मान्न नसकिने फैसला सुनाएसँगै यस्तो नजिर स्थापित हुन पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरु र सरकारी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिए पनि संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए। बहसका क्रममा उनीहरुले प्रणालीमै जोड दिएका थिए।

तर, सर्वोच्चले भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै राष्ट्पतिको निर्णय र सूचना असंवैधानिक भएकाले बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।