प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले अदालतको मानहानी नगरेको जिकिर गर्दै आफूले बोलेका कुरामा फूलबुट्टा भरेर मुद्दा हालिएको दाबी गरेका छन्।

'मेरो सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्। हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दूराग्रहपूर्ण छ। अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन्। सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने काम कारवाहीमा कुनै अबरोध गरिएको छैन। कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ,‘ मैले नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश परेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको  हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शव्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीच-बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ। तसर्थ निवेदन दाबी नै दुषित छ। कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाइ त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नु पर्छ।'

उनले यस्ता निवेदनले प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको समयमात्रै खेर जाने उल्लेख गर्दै अपहेलना मुद्दा खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।