(काठमाडाैं) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएकाे छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भत्सर्ना गर्न आग्रह  गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले  भन्नुभयाे- ‘मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै  पर्ने पनि बताउनुभायाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ । उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध पनि यस वर्ष मुद्दा चलेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो शून्य सहनशीलतालाई यसले प्रमाणित गर्दछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत दुई आर्थिक वर्षमा ७९२ भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको र हाल पनि करिब ८ हजार उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले भन्नुभयाे- ‘नेपालमा विगत दुई वर्षमा सुशासन कायम गर्न राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी गरिएको छ र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओरालो लागेको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएकाे उहाँले बताउनुभएकाे छ ।‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरु भएका छन्। आयोगबाट गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दायर भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ। यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ। भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो।’