प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरु प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको हो । विघटित संसद्का सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो भने अन्य सबै कानून व्यवसायीबाट रिट निवेदन परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १२ वटा नियमति इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको आजबाट सुनुवाइ शुरु हँुदैछ भने संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको रिट निवेदनको शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।