व्यवस्थापन गर्न समय तोकियो
सिंहदरबार परिसर थोत्रा गाडीको चाङले ‘ग्यारेज’ जस्तो बनेको छ । प्रयोगविहीन रहेका गाडीले सिंहदरवारलाई नै कुरुप बनाइरहेको छ ।
अब भने सरकारले यस्ता प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधनको र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न समय तालिका नै तोकेको छ । सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालय परिसरमा काम नलाग्ने वस्तु थन्काएर राख्न पाउने छैनन् ।
गतसाता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डअनुसार अब हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका काम नलाग्ने वस्तु, सवारी साधन र उपकरणको लिलामी गरिसक्नु पर्ने भएको छ । लिलामी गर्नु नपर्ने सवारी साधन, सामान तथा उपकरणको सूची र मूल्यसहित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । सोहीआधारमा महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्छ ।
यसलाई कानूनबाटै अनिवार्य गरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।
मापदण्डले तोकेअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई आगामी तीन महिनाभित्र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौंलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
उक्त कार्यालयले काम नलाग्ने गरी थन्किएका सवारी साधनको लिलाम बिक्री ६ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी मापदण्डले तोकेको छ ।
