सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको एकमात्र प्रदेशस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय सुर्खेतको सेवा विस्तार भएसँगै यहाँका स्थानीयको आकर्षण पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिप्रति नागरिकको विश्वास रहे पनि राज्यको प्राथमिकतामा भने कमैमात्र पर्ने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश औषधालयको सेवा समयानुकूल विस्तार र परिमार्जन गरिएको हो । हालको कोभिड– १९ महामारीका सङ्क्रमितको आकर्षण आयुर्वेदिक औषधितर्फ बढेका बेला यस औषधालयमा पनि सेवा विस्तार भएको छ । 

जडीबुटीबाट बनेका औषधिले आधुनिक औषधि (एलोपेथिक) ले जस्तो साइड इफेक्ट नगर्ने र रोग निको भई शारीरिक दुर्बलता पनि कम हुने भएपछि पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचार पद्दतितर्फ धेरै नेपाली आकर्षित भएका छन् ।

कोरोना महामारीसँगै यसबाट बच्न कुनै पनि औषधि तथा खोप नबनेका कारण आयुर्वेदतर्फ नागरिकको आकर्षण बढेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख डा शङ्करप्रसाद रिजालले बताए ।

कोरोनाबाट बच्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि लिने तथा कोरोनाका लागि जडीबुटीको जानकारी लिन आउनेको पनि सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रमुख रिजालले बताए । 

कोभिड– १९ का कारण आयुर्वेदिक औषधितर्फ आमनागरिकको आकर्षण बढ्दै गएकाले सरकारले अब आयुर्वेदिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले बताए। 

सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका अन्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाई आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचार पद्दतिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन सकिने ढकालको भनाइ छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आयुर्वेदिक औषधि नै प्रमुख औषधिका रुपमा रहेको बताउने गरिएको छ । आयुर्वेदिक औषधिले बिरामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्छ । आयुर्वेद औषधि भरपर्दो र स्थानीयको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको भए पनि सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा समस्या भएको छ । 

यस आयुर्वेद औषधालयमा भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन भएको छ । आफ्नो औषधालयमा आउने बिरामीका लागि सहज सेवा प्रदान गर्न भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन गरिएको हो । बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँच गराउन महङ्गो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । भिडियो र प्रयोगशालालगायतका सेवासँगै औषधालयले धेरै प्रकारका निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

औषधालयले आफ्नै भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा सञ्चालन गरेपछि यहाँका नागरिकलाई सहज भएको छ । रु १८ लाखमा भिडियो एक्स–रे मेशिन खरिद गरिएको औषधालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

औषधालयले अन्य सरकारी अस्पतालभन्दा सस्तो र सहुलियतमा शुल्कमा भिडियो एक्स–रे, ल्याबलगायतका आयुर्वेद सेवा दिइरहेको छ । औषधालयले गुणस्तरीय सेवा दिएपछि सेवाग्राहीको चापसमेत बढ्न थालेको छ । नागरिकलाई छिटोछरितो र सहजरुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिएको औषधालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले जानकारी दिए।

सरकारले आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा औषधालयमा भएका उपकरण पनि थन्किने र नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान नहुने नागरिक अगुवा खिम रेग्मीले बताए । कर्णालीका आम नागरिकको विश्वास आयुर्वेदमा छ तर यसबाट पनि नागरिक वञ्चित भएकाले सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । 

पहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा आयुर्वेदका छुट्टै औषधालय थिए । हाल प्रदेश सरकारले संरचना परिवर्तन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको एउटा शाखाका रुपमा रहेको छ । यो पनि पर्याप्त बजेट तथा छुट्टै भवन नहुँदा आयुर्वेदिक उपचारको काम हुन सकेको छैन ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई स्तरोन्नति गरेर अस्पतालका रुपमा विकास गरिने बताए । कर्णालीको जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्ने तथा औषधालय स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बनाउने योजना रहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।

एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीअनुसार कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा रहेका आयुर्वेद औषधालयलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका रुपमा विकास गरिएको उनले बताए । कर्णालीमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएकाले आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई विस्तार र विकास गर्दै लिने सरकारको योजना रहेको मन्त्री रावलले बताए । 

यस औषधालयमा आवश्यक जनशक्तिको भने अभाव छ । प्रदेश सरकारको नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार औषधालयमा आयुर्वेद चिकित्सक एक, कविराज एक, वैद्य दुई, ल्याबमा एक जना मात्र जनशक्ति छन् । दैनिकजसो उपचारका लागि आउनेलाई जनशक्तिले सेवा दिन नभ्याएपछि करारमा तत्कालका लागि आयुर्वेद चिकित्सक दुई जनासहित थप आठ जना स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको छ । डा रिजालका अनुसार हाल कार्यालय प्रमुखसहित आठ जना दरबन्दीका र आठ जना करारका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरिए पनि पूरा भएको छैन । जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडीबुटीको सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्न नसकिएको डाक्टर रिजालले बताए ।

साभारः रातोपाटी