सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया सुरु गरेको छ। 

शर्तनामा बमोजिम काम गर्न सम्झौता गरेका २१ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद समाप्त भएको लामो अवधिसम्म पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख योगेश सुमनले बताए।

उनकाअनुसार २०६६ चैतमा सडक निर्माण र मर्मत ठेक्काको सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरिएको थियो।

सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भन्दै पुनः सूचना जारी गरियो। बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा बेवास्ता गरेपछि सम्झौता तोड्ने निर्णयमा पुगेको कार्यालय प्रमुख सुमनले बताए।
 
दश वर्ष भन्दा अघि गरिएका सम्झौता पनि पुरा नभएपछि रद्द गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया थालिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। रद्द गरिएका सम्झौताहरु आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७०/०७१ सम्मका छन्।

सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ५९ को उपदफा २ (क) र ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ। साथै सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम असुल उपर गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको सुमनले बताए।
 
सम्झौता तोडिएका योजनाहरु मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाका हुन्। कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाइएका निर्माण कम्पनीहरु मकवानपुरका ७ वटा, पर्साका ६ वटा, बारा जिल्लाका ३ र काठमाडौंको एउटा छ।
 
कालोसूचीको प्रकृया अघि बढाइएका निर्माण कम्पनीहरु मकवानपुरको जिपिबी कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, शर्मिला निर्माण सेवा वसामाडी, हेटौंडा कन्स्ट्रक्सन, बि ब्रदर्स निर्माण सेवा हेटौंडा, विनायक कन्स्ट्रक्सन हेटौंडा, दामुचन्द्रमाला कन्स्ट्रक्सन वसामाडी र आरएस निर्माण सेवा वसामाडी रहेका छन्।
 
त्यसैगरी, पर्साका आशिया कन्स्ट्रक्सन, वीरगञ्ज, अभय कन्स्ट्रक्सन वीरगञ्ज, शिव निर्माण सेवा, भेडियारी, सौरभ कन्स्ट्रक्सन मुरली छन्। बाराका नन्दनी कन्स्ट्रक्सन कलैया, जनजागृती कन्स्ट्रक्सन कलैया, विशाल कन्स्ट्रक्सन बघवन र काठमाडौंको नमयुग निर्माण सेवा जोरपाटीसँगको सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अघि बढाइएको छ।
   
सुमनले अझै केही कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेको जानकारी दिँदै सम्झौता गरेर काम नगर्ने अन्य निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
 
निर्माण कम्पनीले एकैपटकमा धेरै ठेक्का सम्झौता गर्ने र काम ढिलो गर्ने देखि काम नै नगर्ने समस्या देखिँदै आएको छ। कतिपयले ठेक्का लिएर अन्यलाई पेटी ठेक्का दिने पनि गर्ने गरेका छन्। यसले विकासका काममा ढिलाई भइरहेको भन्दै सडक डिभिजनले कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ।

साभारः सेतोपाटि