प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी छलफल बाक्लो बनाएका छन् । बालुवाटारमा भएको ओली-प्रचण्ड भेटमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बारेमा छलफल केन्द्रीत भएको थियो ।

सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि आवश्यक छलफल, मापदण्ड तय तथा पात्र चयनको जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । मन्त्री फेर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म मापदण्ड तय भएको छैन । ४ असोजको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन वटा मापदण्ड राखेका थिए । 

ओलीले पहिलो मापदण्डमा २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबै मन्त्री हटाउने, दोस्रो मापदण्डमा कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर अन्यलाई हटाउने र तेस्रो मापदण्डमा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने थियो ।

उनको तीन वटै मापदण्डमा प्रचण्डले खासै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।  बरू वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा कसरी समेट्न सकिन्छ भन्दै वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको सन्दर्भमा बोलेका थिए । मझधारमा उभिएर बोलेका प्रचण्डले कार्यसम्पानलाई मात्रै पनि हेर्न नहुने र २ वर्षलाई मात्रै आधार मान्न नहुने धारणा राखेका थिए । यद्यपी, माधव नेपालले भने अहिलेका सबै मन्त्री फेर्नुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए । 

त्यसो त, नेकपाका नेताहरूले मन्त्री फेर्ने मापदण्ड बनाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा धेरै हुँदा मन्त्रालयमा काम गर्न समस्या पनि पर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेपछि अर्थ मन्त्रालय राज्यमन्त्रीबाट चलाउने मनसायमा छन् । र, त्यसैअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा संकटमा साथ दिएका कारण पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री भएका वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा र शक्ति बस्नेतलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कनुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई पनि ओलीले निरन्तरता दिन चाहेका छन् । 

साभारः शिलापत्र