काठमाडौं — सरकारले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन छुट्टै परिषद् गठनको तयारी गरेको छ।

डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई नियमन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०८३’ को विधेयकमा प्राविधिकका लागि अनिवार्य लाइसेन्स र कडा आचारसंहिताको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार परिषद्मा नाम दर्ता नगरी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाइने छैन। दर्ताबिना व्यवसाय सञ्चालन गरेमा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले परिषद्लाई स्वशासित संस्थाका रूपमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। परिषद्को अध्यक्ष बन्न सम्बन्धित विषयमा डिप्लोमा गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ भने उपाध्यक्षका लागि १० वर्षको अनुभव तोकिएको छ।

डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेकै आधारमा मात्र पेशा सञ्चालन गर्न नपाइने र परिषद्ले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्ले सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल, बायोमेडिकललगायत ४२ वटा विधालाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, लापरबाहीपूर्ण काम, गलत प्रतिवेदन वा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने प्राविधिकको लाइसेन्स निलम्बन वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार परिषद्लाई दिइनेछ।

सरकारले परिषद् स्थापना भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ जनशक्तिको अभिलेखीकरण हुने र विकास निर्माणका काममा प्राविधिक गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ।