सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु उत्थानशीलता तथा पूर्वानुमानमा आधारित विपद् प्रतिकार्यलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

कैलालीको धनगढीमा शुक्रबार आयोजित प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले ११ बुँदे सङ्कल्पसहित पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

संवादपछि जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रिय पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै पूर्वसूचना प्रणाली, निर्णय सहयोग प्रणाली र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समुदायको सहभागिता र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, सूचना, प्रविधि, अनुसन्धान र असल अभ्यासको नियमित आदानप्रदान तथा उपयोग गर्ने सहमति भएको छ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता, स्रोत परिचालन र वित्तीय लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु उत्थानशील विकासका अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यान्वयनको अग्रणी प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव तेजप्रसाद जोशी, पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख तोयप्रसाद शर्मा, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता र समन्वयको आवश्यकता औँल्याएका थिए।