काठमाडौं: मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, शासकीय सुधार कार्यान्वयन र सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनसहित २२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार बसेको संघीय सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकमा मुख्यसचिव कार्कीले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुनी सुधारलाई केन्द्रमा राखेर निर्देशन जारी गरेका हुन्।

निर्देशनमा सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न, निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ (बीपीआर) लागू गर्न र त्यसको प्रगति सचिवहरूले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न भनिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने निकायमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

त्यस्तै, सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी निश्चित समयभित्र गुनासो समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यसचिव कार्कीले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया तीव्र बनाउन, डिजिटल सेवा प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध र प्रभावकारी बनाउन तथा कर्मचारीलाई नियमित तालिम उपलब्ध गराउन जोड दिएका छन्।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्न, फाजिल कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी भएका संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा परिचालन गर्न र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना चालु आर्थिक वर्ष स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, आयोजना कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) का रूपमा राखेर नियमित मूल्यांकन गर्न भनिएको छ।

कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारी बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, मनसुनजन्य विपद् तथा महामारीको पूर्वतयारी गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, बेरुजु नियन्त्रण तथा फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिन, खुला सीमाबाट हुने अपराध र राजस्व छली नियन्त्रणमा समन्वय बढाउन तथा विकास आयोजना समय, लागत र गुणस्तर कायम गर्दै सम्पन्न गर्न सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

सरुवा, बढुवा वा अवकाशका क्रममा संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण अनिवार्य गर्न, आगामी साउन ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा पठाउन र चालु वर्ष तयार हुने विधेयकको मस्यौदा तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भइसकेको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक बिदाको आवश्यकता पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

कार्यदलले १५ दिनभित्र सार्वजनिक बिदासम्बन्धी पुनरावलोकन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।