सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको तर भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनुले मधेस र तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय विभेद भएको जिकिर गरेका थिए । आजको महँगीको युगमा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु आउन नसक्ने भन्दै यो सीमालाई ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ भनिएको छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु (तरकारी, औषधि, कपडा) ल्याउँदा समेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नु परेको उल्लेख छ ।

साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु र विवाह वा सामाजिक संस्कारका लागि ल्याइने सामानमा अवरोध नगर्न र भन्सार नलिन ‘अन्तरिम आदेश’ समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सन् १९६० को नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू अनुसार दुई देशबिच वस्तुको सहज प्रवाह हुनुपर्नेमा यो निर्णयले उक्त सन्धिलाई समेत चुनौती दिएको रिटमा उल्लेख छ ।