सांसद स्वर्णिम वाग्ले र विमला राई (पौड्याल) ले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीबारे अभिव्यक्ति दिएपछि यसले बहसलाई सघन बनाएको छ। कतिपयले यसलाई पूर्वाग्रही र सेनाको मनोबल गिराउने तथा कुत्सित स्वार्थले प्रेरित भनेका छन् भने कतिपयले उपयुक्त ठहर्‍याएका छन्। तर जिम्मेवार निकायमा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको टिप्पणीलाई शंका, प्रतिशोध र नियतसँग जोड्नुभन्दा रचनात्मक र वस्तुपरक ढङ्गबाट बहस, अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ।

बीबीसी नेपाली सेवाका अनुसार ९ चैत २०७९ मा पोखरामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको सङ्ख्या र व्यावसायिकताबारे उठेको सवालमाथि कडा प्रतिक्रिया दिए।

उनले सेनाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कुनै आईएनजीओ, एनजीओमा बसेर स्वघोषित प्राज्ञ, विज्ञ र सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन।’

सामान्य अभिव्यक्तिबाट पनि नेपाली सेना कति तरङ्गित हुन्छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो। त्यसैले पनि सकेसम्म राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीहरू नेपाली सेनाबारे बहस, छलफल गर्न सितिमिति आँट गर्दैनन्। तर, सुरक्षा संयन्त्र तथा सेनाबारे धारणा, रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काममा सरकारलाई विज्ञ तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले सघाउन सक्छन्। आम नागरिकदेखि सार्वभौम संसदले मज्जाले बहस गर्न सक्छन्। यसबारे नेपाली सेनाले आपत्ति जनाउनुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।