प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएका निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी ६ प्रतिशतमा सीमित थियो। समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन भएपश्चात् संविधानसभाका दुई र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका दुई निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। संविधानसभा २०६४ र २०७० अनि प्रतिनिधिसभा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशत कट्न सकेको छैन।

त्यसैगरी सातै प्रदेशको प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ मा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत भन्दा कम छ। यसले २०६४ अघिको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारी केही बढेको त देखाउँछ तर महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा यो निकै कम हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको जनसंख्या करिब ५२ प्रतिशत छ।

संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिसकेपछि सबै संरचनामा महिलाको जनसंख्याको अनुपातमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने हो। परन्तु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गराउन दलको नेतृत्व राजी भएको देखिंदैन।

१ फागुन, २०५२ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच बाह्रबुँदे समझदारी भयो। सो समझदारी पत्रमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना मार्फत गर्ने कुरा उल्लेख थियो।

विद्रोही नेकपा (माओवादी) सहित सात राजनीतिक दलले २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनको सफलतापश्चात् विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भयो। सो संसदले १६ जेठ, २०६३ मा महिला समानताका मूल मुद्दाबारे जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावद्वारा प्रतिबद्धता जनायो। उक्त प्रस्ताव मार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भयो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू सम्बन्धी भागमा लैङ्गिक लगायत समस्या समाधान गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरियो। ३० चैत, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो संशोधन मार्फत मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी गराउने कुरा थप गरियो।

सोही संविधानमा संविधानसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पनि यसकै निरन्तरता स्वरूप जननिर्वाचित संस्थामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरियो। सोहीअनुरूप अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत महिलालाई उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित गराउने भन्दा पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत यो संख्या पुर्‍याउने गरेका छन्।

पटक–पटक परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आए पनि नेपालका राजनीतिक दलको संरचना र त्यसको नेतृत्वको सोच पुरुषप्रधान छ। कुनै पनि पद पुरुषले दिने र महिलाले लिने पेट्रोन क्लाइन्ट सम्बन्ध सबै दलमा छ। यही सोच नै महिला नेतृत्व विकासमा मुख्य अवरोध बनेको छ। मतदाताले महिलालाई विभिन्न तहको निर्वाचनमा विजय गराएर उनीहरूको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। तर वर्चस्वशाली पुरुष नेताहरूले राजनीतिक दलमा महिलाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेका छन्।