भोजपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सदरमुकाम र आसपासमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल तथा एक निजी अस्पतालको अनुगमन गरिएको छ । औषधि पसल मापदण्डअनुसार चलेको-नचलेको अनुगमन गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख, घरेलु विकास कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि अनुगमन टोलिमा रहनुभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले भने, “नागरिकको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएका औषधि पसलको अवस्था बुझ्नका लागि अनुगमन गरिएको हो, दर्ता, नवीकरण मिति, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीलगायतका विषय अनुगमन भएका छन् ।” दुर्गम जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पसल भए पनि मापदण्ड पुगेको नै पाइएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भोजपुरका नौ औषधि पसलको अनुगमन गरेको हो । औषधि बिक्री–वितरतणको अवस्थासँगै कानुनी प्रक्रिया, दर्ता नवीकरण, दर्ता प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलगायतको पनि अनुगमन गरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोजपुरका अध्यक्ष कर्ण मोक्तानले बताए । अन्य जिल्लामा रहेका औषधि पसलको सम्बन्धमा जति गुनासा देखिन्थे, त्यस्तो अवस्था भोजपुरमा भने नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

औषधि पसलमा बढी नै समस्या होला भनेर अनुगमन गरिए पनि भोजपुरमा भने सबैले दर्ता गरेर चलाएको र त्यस्तो समस्या नभेटिएको अनुगमनमा सहभागी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि सुरेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनले भने “औषधि र औषधिजन्य वस्तुको सहीरूपमा उपभोगका साथै फार्मेसीबाट बिक्री–वितरण हुने औषधिको गुणस्तरबारे जानकारी लिनका लागि बजार अनुगमन अघि बढाइएको हो ।”

अन्य बजार अनुगमनजस्तै औषधि पसलको पनि समय–समयमा अनुगमन भएमा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावकारी हुने स्थानीय सञ्जीव कार्कीको भनाइ छ । उनले अनुगमनले फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएका औषधि भए जफत हुने, बेच्न नमिल्ने औषधिको पनि जानकारी हुने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताए । 

व्यवसायीले पनि औषधि पसलको अनुगमन समय–समयमा हुँदा आफूहरूले पनि थप कुरा बुझ्न र जानकारी दिन सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर रहेका औषधि पसलको सोमबार एकसाथ अनुगमन गरेको थियो ।