आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले कानुन व्यावसायीहरुले सेवा दिँदा सेवाग्राहीले लिने न्युनतम र अधिकतम रकम तोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर उनले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलको फिस तोक्नुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिराहुन्छ । एउटा फ्याक्टीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बसहमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्युनतम र अधिकतम पसा तोक्नपर्ने हा कि होइन ? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्’ सांसद शाहले भनेका छन् ।

वकिलहरुले मनपरी पैसा लिने गरेका कारण गरिबले कानुन व्यावसायीलाइ राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन् । पाँच लाख/दश लाखसम्म लिन्छन् । गरिबले वकिल राख्न सक्दैनन्’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘अरुलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?’ कानुन व्यावसायीहरु पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।