मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । पुस २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सुरु भएको झन्डै ७ महिना पुगिसक्दा पनि एकातिर संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन सकेको छैन भने बजेट सम्बन्धि ३ वटा विधेयकबाहेक अन्य एउटा पनि विधेयक कानुन बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका र राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएका विधेयकहरु पनि प्रक्रियामा छन् । केही विधेयक संसदीयमा समितिमा छन् भने केही विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन् ।

निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गत माघ २७ गते पहिलो विधेयकको रुपमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्दन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको थियो भने गत फागुन ३ गते यसलाई संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएको छ भने २ विधेयक प्रतिनिधि सभामा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । बजेट सम्बन्धी ३ विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएको छ । राष्ट्रि सभाबाट अघि बढेपछि मात्र यो विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐनको विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको छैन भने संसदमा प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि सरकारले भूमिका नखेलेको प्रति विभिन्न दलका सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अर्कोतिर संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा पनि संसदीय समितिमा आएकाम विधेयकहरुमाथिको छलफल प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

७ महिनासम्म संघीय संसदबाट कानुन बन्न भइरहेको ढिलाइ, संसदीय समितिमा सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइबारे विभिन्न दलका सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।