कुवेत र जोर्डन जान लागेका १३२ जना श्रमिक रोकेको विषयमा दुई सरकारी निकायबीच जुहारी चलेको छ । कागजात शङ्कास्पद भन्दै अध्यागमनले कुवेत जान लागेका ११७ जना श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति दिएको थिएन ।

 त्यस्तै जोर्डन जान लागेका १५ जनालाई समेत रोकेको थियो । तर अर्को दिन भने उनीहरू निर्बाध रूपमा त्यही कागजातको आधारमा जोर्डन गएका थिए ।

तर, कुवेत जाने श्रमिक भने अझै जान पाएका छैनन् । बरु अध्यागमनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चार वटा सर्त पूरा गरेको खण्डमा मात्रै जान पाउने भनेर निर्णय गरेको छ । 

अध्यागमनको विज्ञप्तिपछि वैदेशिक रोजगार विभागले समेत आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर कामदार रोक्ने कार्य कानूनसम्वत नभएको उल्लेख गरेको छ ।  

अध्यागमनले कामदार रोकेको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई आधिकारिक जानकारी भने गराएको छैन । श्रम स्वीकृति, टिकट र भिसा साथमा रहेका श्रमिकहरूलाई रोक्न पाउने अधिकार अध्यागमनसँग नरहेको विभागको ठहर छ । 

अध्यागमनले श्रमिक फर्काउनु विद्यमान कानुन विपरीत रहेको विभागको भनाइ छ । तर, अध्यागमनले भने शङ्कास्पद रहेको अवस्थामा अध्यागमन अधिकृतले प्रस्थान अनुमति दिन नसक्ने सार्वभौम अधिकार रहेको बताएको छ । 

एकातिर यो प्रकरणमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको विरोध र अर्कातिर दुई सरकारी निकायबीचकै जुहारीले श्रमिकहरूको भने बिचल्ली भएको छ । असार २४, २७ र २८ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि जोर्डन र कुवेत हिँडेका श्रमिकहरूलाई अध्यागमनले प्रस्थान अनुमति नदिई रोकेको थियो ।