०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनबाट प्राप्त मत परिणामलाई जोगाउन र युद्धकालीन नेता-कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा राख्न सकेको भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंमा बलियो शक्ति बन्थें, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ उनका भरपर्दा सारथी।

०६३ को मधेश आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक अनुमोदनलाई जोगाएको भए, उपेन्द्र यादवको राजनीतिक क्षेत्रफल झन् फराकिलो बन्दै जान्थ्यो।

माधवकुमार नेपाल आफैंमा बलियो पार्टीको नेतृत्वमा थिए, त्यहीँ भरमग्दुर मेहनत गरेको भए न एमाले कमजोर बन्थ्यो, न अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आकार बढाउन उनले संघर्ष गर्नुपर्थ्यो।

चारतिर फर्किएका यिनै चार नेताले अहिले समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। गत असार ४ गते मोर्चा घोषणा गर्दै उनीहरूले १५ बुँदे प्रतिवद्धता तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन्। 

गत वर्ष मंसिरमा भएको आम चुनावअघि नै समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरा चर्चामा थियो। त्यतिबेला यिनै दलहरूले सुरूमा मोर्चा बनाउने र पछि पार्टी एकीकरणसम्म गर्नेगरी अघि बढ्ने बताएका थिए।

‘अहिले विचार मिल्ने समूहहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी गर्ने र विस्तारै एउटै पार्टी बनाएर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ समाजवादी मोर्चा निर्माणबारे छलफल चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भनेका थिए। त्यसबेला एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाँदा मत झन् खस्किने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निस्किएपछि दलहरूले मोर्चा गठनको विषयलाइ त्यहीँ रोकेका थिए।

निर्वाचनपछि सरकार बनाउने, भत्काउने र विभिन्न गठबन्धन बनाउने प्रक्रियामा यी दलहरू सक्रिय भए, मोर्चाको उति साह्रो आवश्यकता परेन। तर जब एमाले र कांग्रेसका बीचमा मोर्चाबन्दी हुँदैछ रे भन्ने गाँइगुँइ चल्न थाल्यो मोर्चा बनाउन भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता बढिहाल्यो।

गत असार ४ गते माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरे। नेकपा संसद बाहिरको दल भएता पनि अरू तीन दलसँग संसदमा ५४ सिट छ, यो संख्याले मोर्चाको बार्गेनिङ पावर बढाउन मद्दत नै पुगेको छ। 

 मोर्चाले आफ्नो १५ बुँदे उद्देश्यमा मुलुकको संविधान २०७२ को प्रस्तावनादेखिकै विषयलाई समेटेको छ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने,’ मोर्चाको उद्देश्य नम्बर १ हो।

देशको संविधानले नै मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनेको छ। फेरि त्यही ‘समाजवाद’ का लागि सत्तामै रहेका दललाई छुट्टै मोर्चा बनाएर लडिरहनुपर्ने बाध्यता किन र कसरी आइलाग्यो नेताहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएका छैनन्।

‘चुनाव, सत्ता भनेको लामो समयका लागि हुँदैन। लामो यात्रामा अघि बढ्न विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले भनेका छन्, ‘दूरगामी उद्देश्य हासिल गर्न, मुद्दा र विषयमा समान धारणा भएकाहरू एक ठाउँमा उभिएको हो।’

दृश्यमा जे-जस्ता मुद्दा भए पनि यी चार नेता एकै ठाउँमा भेला भएर समाजवादी मोर्चा बनाउनुको अन्तर्य शक्ति सञ्चय गरेर ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनु नै हो। यस्ता मोर्चाहरू बन्नु र भत्किनु नेपाली राजनीतिका लागि कुनै नौलो कुरा होइन।

अझ ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त झन् नेपालमा मोर्चाको गठन र विघटन संस्कारकै रूपमा मौलाएको छ।