संरचनागत सुधारको प्रतिबद्धतापछि नेपाल अवैध धनको संरक्षण र ओसारपसार गर्ने मुलुकहरुको सूचीमा पर्ने जोखिम टरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)ले नेपाललाई तत्कालका लागि जोखिमपूर्ण सूची(ग्रे लिष्ट)मा राख्ने सम्भावना टरेको हो ।

नेपाली टोलीले कानूनी र संरचनागत सुधारको प्रतिवद्धता जनाएपछि एफएटीएफले म्याद थपेको हो । क्यानडाको भ्याङकुभरमा सम्पन्न एफएटीएफको साधारणसभाले प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि करिव एक वर्षको समय दिएको हो ।

नेपालमाथिको आरोप प्रतिवादका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधित्व हुनेगरी ३० जनाभन्दा बढीको टोली क्यानडा पुगेको थियो । उनीहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी सम्पत्तिको कारोवार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि एफएटीएफले केही समय दिएको, भेलामा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए ।

‘हामी निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा थियौं, संरचनागत कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणका कारण तिमीहरुले कामै गर्न सकेनौं भनी आलोचना भयो’ ती सहभागीले भने, ‘हामीले कानून सुधार गर्छौं र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र लगानीको सवालमा कठोरतापूर्वक लाग्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरुले केही समय दिएका हुन् ।’

नेपालको प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरु क्यानडा पुगेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा सरोकार राख्ने केही कानून संशोधन गर्न भएको प्रयास सफल हुन नसकेको, गैरकानूनी आर्जनमा संलग्न र तिनलाई संरक्षण गर्नेमाथि कारवाही हुन नसकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरु जोगिएको लगायतका कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा रहेको भनी अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवेदनको प्रतिवादका क्रममा नेपाली टोलीले विभिन्न सुधारका प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी अध्ययन टोलीले आलोचना गर्दै आएको थियो ।