सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्दै सार्वजनिक विषय गलत भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कानुन मन्त्री गुरुङले भने यसलाई गलत भनेका छन् । क्यानडामा सम्पन्न एपीजी बैठकमा कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुसहितको टिम सहभागी भएको थियो ।

कानुन मन्त्री गुरुङका अनुसार यो सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसबारे एफएटीएफले १५ दिन अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो धारणा दिने बताएको छ । त्यसपछि यो रिपोर्ट नेपाललाई फिर्ता आउँछ । एफएटीएफको बैठक आगामी अक्टोबरमा पेरिसमा बस्छ ।

सो बैठकमा नेपालले फाइनल रिपोर्ट बुझाउने कानुन मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सम्मेलनमा नेपालले दिएको रिपोर्टलाई १५ दिन भित्र यसबारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई रेस्पोन्स गर्ने भनेको छ, त्यसपछि अक्टोबरमा एफएटीएफको बैठक पेरिसमा हुन्छ । त्यस बैठकमा नेपालले फाइनल रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने त्यसपछि मात्र निर्क्योल हुन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । अहिलेको प्रतिवेदनमा यो विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको उल्लेख गरेर राखिएको भन्दै मन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन समेत आग्रह गरे ।

‘एक वर्ष पाइहाल्यौं, विधेयकलाई सिरानी हालेर सुत्नु पर्छ भन्ने होइन, यो गम्भीर विषय छ, यो अहिले पटक-पटक कानुन मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरू आउँदा विधेयक छलफलमै छ मात्र भन्यौं, त्यही अनुसार रिपोर्ट पनि बनाएर पठाएका हौं, त्यसो भए ठिकै छ, अक्टोबरसम्म फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ भनिएको हो । त्यसकारण एक वर्षका लागि गयो भन्ने गलत सन्देश बाहिर नजाओस्, आगामी अक्टोबरमा हुने हो,’ मन्त्री गुरुङले भने ।