संघीयताको कार्यान्वयनसँगै पहिले योजना माग्नेको लर्को नै लाग्ने विकासे अड्डा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समिति बनाइएपछि मानिसहरुको आउजाउ नै कम भयो ।

संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर बलियो बनाइएपछि अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण र जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागि भन्दै समन्वय समितिलाई अधिकार दिइयो ।

जिल्ला विकास समितिमा करोडौं बजेट आउँथ्यो भने कास्कीले त एक करोडभन्दा बढी त भाडा नै उठाउँछ । तर, अहिले समन्वय समिति प्रमुखहरुले अधिकारै नदिएर हल न चल बनाइएको दुखेसो पोखेका छन् ।

संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिएर आफैंले बनाएको संयन्त्रलाई दलहरुले नै कमजोर बनाएको कास्कीका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले बताए ।

अहिले समन्वय समिति कास्कीलाई प्रदेशले १० लाख र संघले २३ लाख पठाएको छ । यही बजेटमा कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समन्वय समितिले अहिले पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घरभाडाबाट पैसा उठाउँछ । तर, त्यो बजेट पनि संघकै खातामा हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘न काम गर्ने अधिकार दिइन्छ, न समन्वय समितिलाई बलियो बनाउने विषयमा प्रदेश र संघले छलफल वा रुचि नै देखाउँछ,’ समन्वय प्रमुख आचार्यले भने, ‘संघ र प्रदेशले पठाएको बजेट धिकिरधिकिर हुनुपरेको छ । आफैंले उठाएको पैसासमेत प्रयोग नपाउनु दुखद् परिस्थिति छ ।’

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण र जिल्लाको सन्तुलित विकासको रिपोर्ट तयार पारेर संघीय र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी समन्वय समितिलाई छ ।

समन्वय सहजीकरण ऐन बनाउन समितिले प्रदेशलाई सुरुका वर्षदेखि नै आग्रह, अपिल गर्दै आएको छ । पटक पटक ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ । तर, प्रदेशले समन्वय समितिलाई अधिकार दिए आफू कमजोर हुने सोचेको पौडेलको भनाइ छ ।

पौडेलले समन्वय समितिलाई ऐन, अधिकार नदिएर निकम्मा बनाउन खोजिएको बताएका छन् । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहदेखि ज्ञान केन्द्रसम्मले पैसा बाँड्ने तर समन्वय समितिलाई बाँध्ने काम भएको आक्रोस पौडेलसँग छ ।

कम्तिमा समितिले उठाउने भाडाको रकम आफूहरुले चलाउन पाउनुपर्ने उनको माग छ । संघ, प्रदेशका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मले पैसा बाँड्ने तर समन्वय समितिलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सुरुमा जिल्ला समन्वय कास्कीले जगेडा कोषमार्फत स्थानीय तहहरुको प्रशासनिक भवनहरु बनाएर आफ्नो भूमिका बढाइरहेको थियो । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा भवनहरु निर्माणाधीन छन् । अहिले पनि जगेडा कोषमा ५ करोड रुपैयाँ छ ।

‘कतिपय भवनहरु अहिले पनि बनिरहेका छन् तर अब हामीले कसरी भूमिका देखाउने हो । न समन्वय गर्ने अधिकारको गतिलो प्रयोग भएको छ, न अनुगमन प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, पनि कास्कीमा हामीले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा देखाइरहेका छौं ।’

समन्वय समिति कास्कीले अनुगमनमा देखिएका विषयलाई लिखितै रुपमा दिने गरेको छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र समन्वय समितिलाई जनताले एउटै नजरले हेर्ने तर समन्वय समितिलाई अधिकारै नदिइएको उनको भनाइ थियो । देशभरिमै सबैभन्दा अपहेलित र हेलाको हिसाबले समितिलाई हेरिएको उनको भनाइ थियो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पालादेखि सहजीकरण ऐन बनाउन आग्रह गरिएको तर नबनाइदिएको दुखेसो उनको छ । पृथ्वीसुब्बाले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेताहरुले दलका नेता कार्यकर्ता सेट गर्न समन्वय समिति संविधानमा घुसाइएको बताएका थिए ।

संविधानमै आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि दलका नेताहरुकै भएको पौडेलको भनाइ छ ।

‘संविधान उहाँहरुले नै नबाएको हो । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उहाँहरुको पनि हो,’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘आज प्रश्न प्रदेशमाथि पनि छ । हामी बोलेका छौं ? तर प्रदेशले हामीमाथि के गरेको छ, मैले भनेकै छु । २÷२ ठाउँबाट निर्वाचित भएका आएका प्रतिनिधि हौं । यी काम नपाएर आएका हौं भन्ने मानसिकता छ । मानसिकतामै समस्या छ ।’

समन्वय समितिलाई अगुमन गर्न र काम गुणस्तर जाँच गर्न ल्याब, प्राविधिकसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।  तर, पनि कास्कीमा तालिका बनाएरै काम गरेको उनको भनाइ छ ।

समितिले नै सुरुमा फेवाताल सिमसार पुरिएकोबारे तत्काल बैठक बसेर पोखरा महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित संयुक्त बैठक बसेर तत्काल एक्सनमा गएको पौडेलले सुनाए ।

‘प्रदेश, संघीय र गैर सरकारी संस्थाबीच समन्वय गर्ने हामीलाई अधिकार छ । अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ पौडेलले भने । पौडेलले ५० लाखभन्दा माथिका योजना फरफारक गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने बताए ।

समन्वय सहजीकरण ऐन बनाएर जिल्ला समन्वय समितिलाई बलियो बनाइयो भने अधिकार खोसिन्छ भन्ने नसोच्न उनले प्रदेशलाई आग्रह गरे । पौडेलले शुक्रबार समितिले गरेका गतिविधि र कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरे ।

पौडेलकै नेतृत्वमा गत साल पुस २२ र २३ गते जिसस महासंघको चौथो बैठक नै पोखरामा बसेर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई पनि भेटेर ध्यानकर्षण गराइसकिएको उनले बताए ।

‘संघ, प्रदेशका सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मले पैसाँ बाँड्ने हामीलाई चाहिँ बाँध्ने, निकम्मा नबनाइयोस् । छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाएर अधिकार दिँदा नै संघीयता बलियो हुने हो, सुशासन बढ्ने हो,’ पौडेलको आग्रह छ ।