केन्द्रीय समितिमा प्रदेश सभापतिहरुको रोष : यस्तै हो भने प्रदेश संरचना खारेज गरौँ
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश कार्यसमितिलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सभापतिहरुले प्रदेश कार्यसमितिलाई केन्द्रले ‘बाइपास’ गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका हुन् ।
महामन्त्री गगन थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा प्रदेशको भूमिका उल्लेख नभएको भन्दै मंगलबारको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकको सुरुमा आफ्नो धारणा राख्दै गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले केन्द्रले सिधै जिल्ला र पालिकालाई सम्पर्क गर्ने काम गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘प्रदेश पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । पार्टीको केन्द्रीय सभापतिपछि प्रदेश सभापतिको दोस्रो महत्त्व हुन्छ । त्यसलाई बलियो बनाउने कुरामा केन्द्रको ठूलो सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले सिधै जिल्ला र पालिकालाई सम्पर्क गर्ने काम भएको छ । जिल्लालाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असार २१ र २२ गते काठमाडौंमा बोलाएको जिल्ला सभापतिको बैठकमा प्रदेश सभापतिलाई खबर नगरिएकोमा सभापति शर्माको गुनासो छ ।
‘यसरी बाइपास गर्ने कुरा राम्रो भएन । हामीलाई विधानतः केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति गराउनुपर्छ । हामीलाई जति कमजोर बनाइयो, त्यति नै पार्टी कमजोर हुन्छ ।’
केन्द्रीय नेताहरु प्रदेश आउँदा पनि प्रदेशलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्दै एकैचोटी जिल्लामा जाने कुरा राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
संगठनलाई उपेक्षा गरेर राम्रो परिणाम ल्याउन नसक्ने शर्माले बताए । ‘कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि कांग्रेसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । हामी गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।
युवा, देश र राष्ट्रियताको भविष्य कांग्रेसमै छ भनेर बैठकले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी टाउकाको हिसाब गरेर बसेका छौँ । पार्टीलाई संस्थागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने
महामन्त्रीको वार्षिक कार्यतालिकामा प्रदेशको विषय उल्लेख नभएकोमा उनको गुनासो छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले पनि प्रदेशलाई पार्टीले बेवास्ता गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
प्रदेशलाई जानकारी नदिइ पार्टीको विधानले स्वतः निष्कासित भएकाको कारबाही फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले विधान विपरीत कार्य गरेको सभापति शाहीको आरोप छ ।
अनुशासन समितिका संयोजकलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो भनि उनले प्रश्न गरे । ‘पार्टीको विधानले नै बागी र विद्रोहीलाई पार्टीबाट स्वतः निष्कासित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पार्टी अनुशासन समितिका संयोजकले कसरी कारबाही फुकुवा गर्नु भयो ?,’ उनको प्रश्न छ ।
प्रदेश कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरी बागी र विद्रोहीको कारबाही फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशलाई पार्टीले पेल्ने काम गरेको बताए । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट र बजेट विनियोजनमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा केही ठाउँमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले ५० पालिका जितेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधिसभामा १५ र प्रदेशसभामा २३ सिट मात्र कांग्रेसले पायो । बजेटमा पनि विभेद गरियो ।’
यस्तै भ्रातृ संगठन विस्तार हुँदा मधेस प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको सभापति यादवले बताए । ‘पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध भाषण गर्नेलाई भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय समितिमा किन ल्याइयो ? तिनीहरु कांग्रेस हुन् कि होइन थाहा छैन ?’ उनको प्रश्न छ ।
जिम्मेवारी नदिने हो भने प्रदेश संरचना किन गठन गरियो भन्दै उनले यस्तै हो भने खारेज गर्न चेतावनी दिए । ‘प्रदेश संरचना किन गठन गरियो ? सात वटा प्रदेश संरचना किन बनाइयो । यदि प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने त्यसलाई खारेज गर्दा हुन्छ । हामी जिल्लामै बस्न तयार छौँ ।’
केही कार्यक्रम गर्दा सिधै जिल्लालाई सोध्ने काम भएको भन्दै उनले प्रदेश उपेक्षामा परेको बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले महामन्त्री थापाको वार्षिक कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाए । बैठकमा उनले भने, ‘महामन्त्रीले हिजो प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यक्रममा प्रदेश कार्यसमितिलाई जोड्ने काम खै ? अरु काम गर्दा पनि प्रदेशलाई खबर छैन ।’
देशव्यापी रुपमा संघीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भइरहेका बेला प्रदेश सरकारलाई पनि कमजोर बनाउने र पार्टी संरचनालाई पनि कमजोर बनाउने तरिकाले केन्द्रीय नेताहरु चलेको सभापति पुनको आरोप छ ।
‘जगदेखि संगठन बलियो भयो भने मात्र राम्रो हुने हो । केन्द्रिकृत शैलीमा पालिकासम्म निर्देशन गर्ने र कार्यक्रम गराउने नाममा बीचका संगठनलाई बेवास्ता गर्ने काम राम्रो हुँदैन ।’
पार्टीका मातहत निकायलाई केन्द्रीय नेताले बेवास्ता गरेको भन्दै तलको संरचना खारेज गरिदिन सभापति पुनले चेतावनी दिए ।
‘पार्टीका विभाग, भ्रातृ संस्थामा केन्द्रले आफैँ मान्छे राख्ने हो भने तलका सबै संरचना खारेज गरौँ । किन चाहियो तलको संरचना ? जो नेतासँग नजिक छ, त्यसलाई कार्यसमितिमा राखे भइगो’, उनले भने ।
तहगत सिफारिसबाट जिम्मेवारी दिनुपर्ने पुनको माग छ । पार्टीमा उठ्ने लेबी सबैभन्दा धेरै तल्लो तहलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सांसदको लेबी प्रदेशमा राख्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नआएको पुनको दाबी छ । ‘क्रियाशील सदस्यबाट उठेको लेबी पनि केही प्रदेशमा गएको रहेछ । केही प्रदेशमा पैसा दिएको छैन । निर्णय अनुसार प्रदेश कार्यसमितिको खातामा पैसा जाने व्यवस्था अबिलम्ब होस्,’ उनले भने ।
महामन्त्री थापाको कार्यक्रम प्रदेश कार्यसमितिलाई जोडेर जानुपर्नेमा उनको माग छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
