सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतले एक वर्षमा ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमध्ये मुद्दा फर्छ्यौटमा उच्च अदालतको दर अब्बल रहँदा सबैभन्दा कमजोर सर्वोच्च अदालतको पाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन लाख २५ हजार ७०२ वटा मुद्दामध्ये एक लाख ६१ हजार ६६६ वटा फर्छ्यौट भएका हुन् ।

प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका एक लाख ४३ हजार ७९४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दर्ता भएका एक लाख ८१ हजार ९०८ गरी जम्मा ३ लाख २५ हजार ७०२ वटा मुद्दाको दायित्व समीक्षा अवधिमा थियो ।

समीक्षा अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको २७ हजार ४०४ र नयाँ दर्ता भएका ९ हजार ७६५ गरी जम्मा ३७ हजार १६९ मुद्दाको दायित्व थियो । जसमध्ये १९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भइ ३० हजार १०४ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै उच्च अदालतको हकमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको २२ हजार ९०२ र समीक्षा अवधिमा नयाँ दर्ता भएका ४३ हजार ८४८ गरी ६६ हजार ७५० मुद्दा रहेकोमा ६९ प्रतिशत फर्छ्यौट भइ २६ हजार ९८२ मुद्दा बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यसैगरी जिल्ला अदालतहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९० हजार ८३७ र नयाँ दर्ता भएका एक लाख २६ हजार १६३ मुद्दा गरी जम्मा दुई लाख १७ हजार मुद्दाको लगत रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ५३ प्रतिशत फर्छ्यौट भइ एक लाख दुई हजार ५४२ मुद्दा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।