शीर्ष नेताहरुको सहमति कुरेर सभामुखले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति नतोकेको भन्दै सांसदहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । सभापति नहुँदा संसदीय समितिको कामकारबाही फितलो भएको र शीर्ष नेताहरुले यही चाहेको हुन सक्ने आरोप सांसदहरुको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले सभापति चयनका लागि समिति आफैंले पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘दलहरुले नदिए हामी आफैं उम्मेदवार बनौं न । दुई/तीन जना उम्मेदवार बनौं । एउटालाई चयन गरौं । नयाँ प्राक्टिस गरौं न’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रस्ताव गरिन् ।

सभापति चयन नगरिदिएर संसदीय समितिलाई कमजोर बनाउने कार्य त गरिएको होइन भन्ने पनि सांसद झाको आशंका छ ।

चुनाव भएको सात महिनासम्म संसदीय समितिको सभापति समेत चयन गर्न नसकेको भनेर बाहिर आलोचना भइराखेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि समिति आफैंले पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सभापति नहुँदा समितिमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक र समितिमा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरुले सही रुपमा गति लिन नसकको उनको भनाइ छ ।

गत मंसिर ४ गते भएको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । पुस २५ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै सुरु भएको थियो ।

संसदीय विषयगत समितिको गठन गत वैशाख १५ गते भएको थियो । विषयगत समिति गठन भएको तीन महिना हुन लाग्दा समेत सभापति चयन हुन सकेका छैनन् ।

सभापति चयन नगरिँदा सबै संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको बताउँछन् एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ । आफूलाई शीर्ष नेताहरुले असार महिनाभित्रै संसदीय समितिहरुले विषयगत समितिले सभापति पाउने बताएको पनि उनले सुनाए । ‘मलाइ असारभित्रै हुन्छ भनिएको थियो । असार बितेर पनि धेरै अगाडि बढिसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘सभापतिसम्म चयन गर्न नसकेको भनेर बाहिर हाम्रो मुल्यांकन गर्ने काम भइराखेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वततन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले समितिले सभापति नपाउँदा त्यसको असर जनतामा परिरहेको बताइन् । विधेयकमाथि छलफल गर्ने र जनसरोकारका विषयमाथि छलफल गर्ने कार्य सभापति नभएकै कारण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जुम्ला लगायतका देशका बिभिन्न क्षेत्रमा दलितमाथि भएका विभेदका घटनाहरुका सन्दर्भमा समितिले गम्भीर चासो राखेर अनुगमनमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमनमा जाने लगायतका कार्यका लागि समितिले सभापति पाउनुपर्ने सांसद गौतम बताउँछिन् ।

संसदीय समितिको सभापति चयन भइसकेपछि खाली भए पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पहिलो पटकका लागि भने सभामुखले नै सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ, र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भनिएको छ ।

सभामुखले पनि यति समयभित्रै समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । यसकारण सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक र पटक–पटक शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिसके । दलित सहमति नजुटेको भन्दै सभामुखले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोकेका छैनन् ।

शीष नेताहरुको सहमति खोजेर सभामुखले समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति नतोको टिप्पणी गर्दै केही सांसदले सभापति चयनका लागि समिति आफैंले पहल लिने प्रस्ताव राखेका हुन् ।