प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि संघ र प्रदेशका मन्त्री, सांसद नै खल्तीमा योजना बोकेर बाँड्न हिँड्दा नीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र संघीयता नै फितलो बनेको गण्डकीका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आवाज उठाएका छन् ।

मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले लाख/लाखका योजना बाँड्दै हिँड्नुभन्दा बजेट निर्माणअघि भने आफूहरुले बजेट हालिदिने भन्दै पालिका अध्यक्ष तथा मेयरहरुले नीति, निर्माण र संघीयताको मर्मअनुसार चल्न आग्रह गरेका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र प्राथमिकतातर्फ प्रश्न उठाउँदै व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले पालिकाको प्राथमिकताको क्षेत्र तोकेर सिफारिस गरिएको योजना नपर्ने तर एउटा वडाध्यक्षले मैले यति बजेट पारें भनेर थाहा पाउनुपर्ने दुःखद् परिस्थितिको अन्त्य गर्न आग्रह गरे । सरकारको पञ्चवर्षीय योजना, लक्ष्य एकातिर राखेर जबसम्म माननीयदेखि पहुँचवालासम्मको खल्तीका योजना प्राथमिकतामा पर्छन्, तबसम्म संघीयता बलियो बन्न नसक्ने न्यौपानेको भनाइ थियो ।

संघीय सरकारको १६ औं र प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्न गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगले गरेको छलफलमा स्थानीय तहका प्रमुखहरु तथा सरोकारवालाहरुले बजेटमा माननीयदेखि पहुँचावालासम्मको राइँदाइँ भइरहेको आवाज उठाएका हुन् । पहिलो पञ्चवर्षीय आयोजनाकै कार्यान्वयन दयनीय रहेको र त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै सांसददेखि पहुँचवालाको योजनामा बजेट छिरलिनु भएको उनीहरुको एक स्वर थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका लागि बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय आयोजनाको अवधि सकिनै लाग्दा कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले तय गरेको लक्ष्य, प्रदेश रुपान्तरणकारी र गौरवका आयोजनाहरु धेरैजसो सुरुवातै हुन सकेनन् ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत, पोखरा-डेढगाउँ-दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक, कास्की-तनहुँ सीमा पुँडिटार र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पताल निर्माण गर्ने प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना अहिलेसम्म पनि कागजमै सीमित छन् ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि दयनीय नै छ । गण्डकी सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनको जग नै बस्न नसकिरहेको अवस्थामा दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजना निर्माणको तयारी थालिएको छ । अब योजना बनाउँदा प्रमुख लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सुझाव दिएका छन् ।

जबसम्म व्यक्तिका खल्तीका योजनाहरु बजेटमा पर्छन्, तबसम्म लक्ष्य प्राप्त पनि नहुने र संघीयता बलियो पनि नहुने उनीहरुको निश्कर्ष थियो ।

छलफलका क्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आफ्ना योजना नपरेको भन्दै संसदमा माननीयले गरेको रोदनलाई समेत व्यंग्य गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रममा गत असार १७ गते सांसद सुधीरकुमार पौडेलले संसदमा बजेट र योजनामा ‘निलो कोट’ (कर्मचारी) हाबी भएको बताएका थिए । पौडेलको जस्तै आवाज सत्तापक्षकै सांसदहरुको पनि थियो ।

त्यसको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बजेट निर्माणमा ‘निलो कोट’ (कर्मचारी) होइन, ‘खैरो कोट’ (मन्त्री र सांसद) नै हाबी भएको बताए ।

नीति निर्माता नै आफ्ना योजना परेनन् भनेर कोही आक्रोशित बने त केहीले सरकारकै आलोचना गरे । केही सत्तापक्षकै सांसदले माननीय भन्न पनि लाज लागेको बताए । यो विषयले गण्डकी प्रदेशमा चर्चाको विषय बनेको थियो । यही विषयलाई चर्चा गर्दै सोमबार स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गण्डकी प्रदेश र संघ सरकारप्रति कटाक्ष गरेका हुन् ।

रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहको बजेट आउनुभन्दा पहिले नै सांसदहरुले भनेमा आफूहरुले त्यो क्षेत्रमा बजेट हालिदिने तर सांसदहरु नीति निर्माण र कार्यान्वयनमै लाग्नुपर्ने बताए । ‘सांसदले पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने कहाँनेर छ ? उहाँहरुले अन्धाधुन्द योजना हाल्नुहुन्छ, हामीलाई थाहै हुँदैन,’ ओझाले भने, ‘सांसदलाई कहाँ चाहिन्छ, बजेट निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै भन्नुस्, हामी छुट्याउँछौं । नत्र सांसदले योजना बाँड्दै हिँड्दा नीति नियम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमजोरी भइराखेको छ । हाम्रा पञ्चवर्षीय आयोजनाका लक्ष्य र प्राथमिकता पूरा नहुने कारण पनि यही हो ।’ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पालिकाले गर्ने तर ठूलो प्रयोगशाला, रिसर्च सेन्टरको व्यवस्था प्रदेशले गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बजेट बनाउनुअघि प्रदेश र संघका मन्त्रीहरुले आफ्नै पञ्चवर्षीय योजना हेरिदिने हो भनेमात्रै पनि धेरै विषय ठीक ठाउँमा आउने आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानको भनाइ थियो । यसअघिको पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै कति कार्यान्वयन भयो र बजेटको विनियोजन कसरी भयो भनेर हेर्ने हो र मनन गर्ने हो भने पनि योजनावद्ध विकास हुने उनको भनाइ थियो ।

साझा तथा एकल अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति कानुन बनाउने, सहकार्य, समन्वय गर्ने काम नगर्ने तर आफ्ना टुक्रे योजना बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति नै घातक भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

संघ र प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा लगानीको क्षेत्र नै पहिचान नगरी बजेट बाँड्न लागिपरेको व्यास नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेको भनाइ छ । ‘पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरेका योजना नै पर्दैन तर मेरो वडाध्यक्षले प्रदेश सरकारबाट मैले यति योजना हालें भनेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्छ । अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ? कहाँबाट हुन्छ समन्वय ?’ न्यौपानेले भने, ‘डीपीआर गरेर पठाएका योजना नै पर्दैनन्, परे पनि कार्यान्वयनमै स्थानीय सरकारले धेरै पीडा खेपेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेश संसदमै कर्मचारीतन्त्रको ‘निलो कोट’ र सांसदको ‘खैरो कोट’ हाबी भएको चर्चा गर्दै न्यौपानेले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राखे ।

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमा पहिले १४ चरणमा र अहिले ७ चरणमा योजना छान्ने तर संघ र प्रदेशले कसरी छान्छ भन्ने नै थाहा नहुने बताइन् । स्थानीय सरकारले ३ तहमा सबैभन्दा बढी डेलिभरी गर्नैपर्नेर् तर प्रदेश र संघमा आवश्यकताका आधारमा योजना नै नआउने उनको भनाइ थियो । ‘तीन तहका सरकारले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने काम भएको छ तर प्राथमिकता र आवश्यकता पहिल्याउन सकिरहेका छैनौं,’ पाण्डेले भनिन्, ‘पहिले दोहोरोपन आउँथ्यो तर अहिले तेहेरोपना आइरहेको छ ।’

पालिकाअनुसार सम्भावना, लक्ष्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पनि फरक हुने भएकाले संघ र प्रदेशले जुन पालिकाले जे कुरामा जोड दिएको छ, त्यसैलाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट दिएमात्र उत्पादन, रोजगारीमा वृद्धि हुने लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए ।

पूर्वी नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले एउटै सडकलाई ३ वटा शीर्षकमा बजेट परेको र त्यो कार्यान्वयनमै समस्या परेको सुनाए । योजना निर्माण र बजेटमा मुहानै धमिलिएको उनको भनाइ थियो । ‘मध्यविन्दु, हुप्सेकोटसहित ३ वटा पालिकालाई जोडेको एउटा सडकका ३ योजना छन्, २५ लाखका । एउटा उत्तरतिरबाट नाम लेखेको छ, अर्को दक्षिणतिरबाट र एउटा बीचमा,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो, कसरी भागबण्डा गर्ने हो ? थाहै छैन । यसो माथितिर हेर्यो, मुहानै धमिलिएको देखिन्छ । अनि संघीयता बलियो कसरी हुन्छ ?’

आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत विषयलाई पालिकाले नै पूरा गर्नुपर्छ भनेर लाग्दा बजेटको अभाव भएको तर प्रदेशबाट शिक्षामा जम्मा ५ लाखको एउटा योजना परेको सुनाए ।

२०७४ सालमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले नै दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी र बिजुली पुर्याउने पहिलो निर्णय अहिलेसम्म पूरा हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो निश्चित नहुनु पछाडिको कारण पहिल्याउन आग्रह गरे । ‘किनकि मन्त्रीले आफ्नै प्रदेशको पञ्चवर्षीय आयोजना पढ्नुहुन्न, लक्ष्य हेर्नुहुन्न,’ चुमानले भने, ‘संघसँग प्रदेशले समानीकरण अनुदान बढाऊ, ससर्त घटाऊ भन्नुहुन्छ नि, प्रदेशले पनि बजेट बनाउँदा त्यही सम्झिदिनुपर्‍यो ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारले योजना बैंक बनाएर प्राथमिकताका आधारमा बजेट हाल्ने व्यवस्था नगरेसम्म योजनावद्ध विकास हुन नसक्ने बताए ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले प्रदेशले केही सुधारको प्रयास गरेको र अब योजना बैंक बनाएरै प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । योजना बैंक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र अर्को वर्षबाट कार्यान्वयनमै ल्याउने उनले बताए ।

यसअघि साह्रै टुक्रे योजना जाने गरेकोमा यसपटकबाट सडकमा ३० लाख, खानेपानीमा १० भन्दा सानो बजेट नहालिएको तर मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा मात्र केही विनियोजन भएको बताए । पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि सबै पालिकासँग चरणवद्ध छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सांसदले पैसा र योजना बाँड्दै हिँड्ने दृश्यले संघीयतालाई नै गिज्याइरहेको टिप्पणी गरे । प्रदेशहरुले आफ्ना गौरवका योजनातिरभन्दा लोकप्रियतातिर ध्यान दिँदा संघीयता बलियो बन्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

अधुरा योजना र प्रदेशका रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनमा दिने दिने गरी अबको योजना बनाउन उनको सुझाव छ । अर्थ विविधमा बजेट राखेर वर्षभरि पैसा बाँड्ने काम बन्द गरेर प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।