प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते यातायात व्यवसायी सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन समारोहमा पुगेर विवादित बयान दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजीनामा मागेर एक साता संसद चल्न दिएन । असार २५ मा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘भावुक’ सम्बोधन गरेपछि बल्ल सदन सुचारू भयो ।

प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीसम्म पुगेको भन्ने दाहालको भनाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले राजनीतिक हतियार बनायो । त्यही कारण संसदले केही कामै गर्न पाएन, विना कारण हप्ता दिन बन्धक बन्यो ।यसको दोष कसले लिने रु जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको एक साता व्यर्थ गुज्रिएकोमा क्षतिपूर्ति कसले भर्ने रु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई संसद सुचारु नगर्ने भनेर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षले सम्बोधनबाटै समाधान निक्लने रहेछ भने एक हप्तासम्म किन अवरोध गरेको रु

यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सत्ताधारी अर्थात् प्रधानमन्त्री अझ बढी दोषी हुन् । किनकि देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यभार सम्हालिरहेको व्यक्ति नै ताल न बेतालको कार्यक्रममा गएर फन्टुस बयान नदिएको भए यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो ।

बेतुकका कार्यक्रममा पुगेर दाहाल विवादमा आएको यो पहिलो पटक होइन । त्यही विवादित बयान दिएकै दिन पनि उनी थप दुई वटा कार्यक्रममा सहभागी थिए । त्यसको अघिल्लो दिन १७ असारमा पनि उनी तीन वटा कार्यक्रममा पुग्न भ्याएका थिए ।

सिंहदरबारमा बसेर कमाण्ड सम्हाल्नुपर्नेमा विमोचन, उद्घाटन, शिलान्यास, पार्टीका कार्यक्रम र भेटघाट लगायत औपचारिकतामै समय व्यतीत गर्ने दाहाल एक्ला प्रधानमन्त्री होइनन् । २०४६ यताका लगभग सबै प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति यही हो । किनकि कसैलाई चित्त नदुखाउने र साखुल्ले पल्टेर नछुटाइकन निम्तो मान्न जाने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको परम्परा नै हो । दाहालले पनि त्यही बिंडो थामेका मात्रै हुन् ।