गौर घटना भएको १७ वर्ष बित्दा पनि पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यतिमात्र होइन, गौर घटनालाई लिएर अहिले पनि राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संघसंस्थाले पनि गौर घटनाको बारेमा चासो लिँदै आइरहेका छन् ।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर बजारमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताको बीचमा झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए । सो घटनाका दोषीलाई आजसम्म कारबाही भएको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत पुस १९ गते घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको जनाएको थियो ।

घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर उक्त सिफारिस भएको आठ महिना बित्दासमेत राज्यको तर्फबाट कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

त्यतिमात्र होइन, आयोगले किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि अभियोग दर्ता गराउने र सोको जानकारी आयोगलाई तीन तीन महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अझैसम्म पनि आयोगको त्यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्कृय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।