नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबदेखि कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । यसअघि कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी पाउँदा धेरैजसो नेता कार्यकर्ताले पद ‘होल्ड’ मात्र गरेको र अपेक्षित ढङ्गले पार्टी र सरकारको काम नभएको विश्लेषणका आधारमा एमालेले अबदेखि यस्तो जिम्मेवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सोही निष्कर्षका आधारमा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अबदेखि ती तहको पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने एमालेले निर्णय नै गरेको छ ।

शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी कमिटीहरूको निकट भविष्यमै हुन गइरहेको विभिन्न तहको अधिवेशनमा वडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी कमिटीमा पनि सोही तहको उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिए । एमालेमा धेरैजसो स्थानमा वडाध्यक्ष पार्टीको पनि वडा कमिटी अध्यक्ष, मेयर नगर कमिटीको अध्यक्ष, प्रदेश सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहेका छन् ।

तर हाल एमालेभित्र यस्तो दोहोरो जिम्मेवारीमा कति जना नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने ठ्याक्कै रेकर्ड तयार भैनसकेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

‘ठ्याक्कै रेकर्ड त अहिले तयार छैन तर धेरै ठाउँमा दोहोरो जिम्मेवारीमा एउटै नेता कार्यकर्ता रहँदा दुवैतिरको काम प्रभावित हुने देखिएकाले जिम्मेवारी विभाजन हुने गरी निर्णय गरिएको हो’, एमाले उपमहासचिव रिमालको भनाइ छ ।

उनले खासगरी कुनै एक जना व्यक्ति वडा कमिटी अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा जनप्रतिनिधि रहँदा त्यो व्यक्ति वडाभन्दा बाहिर निस्केर कामै गर्न नसक्ने अवस्था पनि  देखिएको बताए । ‘वडाध्यक्ष र वडा कमिटी अध्यक्ष दुवै पदमा एउटै व्यक्ति रहँदा त्यो व्यक्ति त्यहीँभित्र हराउने देखियो र पार्टी र स्थानीय सरकार दुवैतिरको काम पनि प्रभावकारी हुन सकेन’, रिमालले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, मेयर र उपमेयर, प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न खोजिएको हो ।’

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनको तयारीमा पार्टी लागेकाले ती अधिवेशनमा कार्यकारी पदमा रहेको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति पार्टीको अध्यक्ष र सचिवमा उठ्न नपाउने बताए ।

‘दुईतिरको कार्यकारी पदमा कोही नरहने भन्ने निर्णय भएको हो’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने,‘ त्यसो नगर्दा अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभवले पालिका प्रमुख पनि र पार्टीको पनि पालिका प्रमुख हुँदा भ्याउदै नभ्याउने देखियो ।’

त्यस्तो ठाउँमा पार्टीको पालिका प्रमुख र जननिर्वाचित प्रमुख फरक फरक व्यक्ति भयो भने समय दिन पनि सक्ने एमालेको ठहर छ । ‘यसो गर्दा एउटै व्यक्तिले पद होल्ड गर्न पनि नपाउने र कामको पनि बाँडफाँड हुने भएकाले धेरैलाई काम विभाजन हुने भयो’, ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले यसो गर्दा जनताका काम छिटोछरितो ढङ्गले हुनुका साथै पार्टी काम पनि प्रभावकारी हुने दाबी गरे ।

नेकपा एमालेले आगामी भदौ महिनाभित्र प्रदेश कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश अधिवेशनपछि एमालेले २०८० चैतभित्र जिल्ला अधिवेशन हुँदै गाउँ÷नगर र वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । यसो गर्दा प्रदेश तहका धेरै नेता कार्यकर्ता गाउँपालिका स्तरमा पार्टी सङ्गठनमा खटिन पाउने एमालेको बुझाई छ ।