नेपालको राजस्व वृद्धिमा ५५ वर्षपछि ब्रेक लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता हरेक पटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने गरेकोमा गत वर्षको राजस्व घटेको हो।

अन्य प्राप्ति शीर्षकसहित गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको छ।

अन्य प्राप्तिमा लक्ष निर्धारण गरिएको हुँदैन तर अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ५३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ संकलन गर्दा सरकारको राजस्व १० खर्ब १० अर्ब बढी उठेको छ। राजस्वमा आएको गिरावटले बजेट घाटा बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेकोमा अहिले करिब १० प्रतिशतले कमी आएको हो।

अर्थमन्त्रालयको राजस्व तथ्यांकअनुसार २००८ सालपछि आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९ र २०२४/२५ गरी चार वटा आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको छ भने त्यसयता पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशले राजस्व घटेको हो।

यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणहरूले राजस्व वृद्धिमा नकारात्मक असर पुगेको हो।

'आयातमा आएको कमी तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण राजस्वमा कमी प्रत्यक्ष असर गर्‍यो,’ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने।

राजस्वमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव भन्सार राजस्वको परेको छ। त्यस्तै भन्सार राजस्वमा सबैभन्दा धेरै गिरावट सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वमा कमी आएको छ। भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वमा गत वर्गको तुलनामा ६० अर्ब रूपैयाँ बढीले कमी आएको छ।

अहिले पनि विरगञ्ज, भैरहवा र चोभार सुक्खा बन्दारगाहामा ३ हजार बढी गाडी भन्सार जाँच नगरी बसेका छन्। यसको अर्थ गाडीको मागमा आएको कमी देखिएको छ। अर्को तर्फ पेट्रोलियम गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडीको आयात भएकाले पनि राजस्वमा कमी आएको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकारले लिएको राजस्व र आयात सम्बन्धी नीतिका कारण आयात धेरै घटेको र यसले राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन्।

गत मंसिर मसान्तसम्म जिप, कार, भ्यान, मदिरा लगायत वस्तुको आयात रोक तथा तयारी कपडा लगायत बढी आयात हुने वस्तुमा नगद मार्जिन व्यवस्था थियो। यसले गर्दा आयात घटेको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै मार्जिन सहितको एलसी (प्रतीतपत्र) अनिवार्य हुँदा पनि राजस्व संकलन अपेक्षित हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छ।

'उधारोमा सामान ल्याउन एलसी गरिएको हुन्छ। तर पहिल्यै बैंकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि आयात कमीम हुने भयो र राजस्वमा प्रभाव पर्‍यो,' वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

एलसी अनिवार्य गर्दा पैठारीकर्ताले साफ्टा (दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र) सुविधा लिन आकर्षित भएको र यसले पनि राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उनीहरूको भनाइ छ।