काठमाडौं । सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ । 
आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागहरू बारे आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमासम्बोधन नभएको भन्दै आक्रोस पोखे । 
उनले माग पुरा नभए असार ४ गतेदेखि देशभर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरे 
यदी आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा, काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुन लागेको ४६ औं इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने खतरा तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
हाल इफाप्काको अध्यक्ष समेत रहेका सिंहले नेपालमा निर्माण कार्य गर्न अत्यन्त कठीन रहेको दृष्टान्त दिँदै विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि जटिल कानूनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइसकेको बताए । 
मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । 
माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीहरूको धैयर्ताको बाँध फुटेको बताएका अध्यक्ष सिंहले मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको आरोप लगाए । 
अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम सुरु भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए । 
यस्तै उक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने चेतावनी दिए । 
त्यसैगरि, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेपनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । 
व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै बढी दोष भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले औल्याए। 
पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेखसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुट लगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ ।