काठमाडौं । स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयले विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीहरुको उपचार अनिवार्यरुपमा गराउन  स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पुनः स्मरण गराएको छ । 
आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिकगर्दै मन्त्रालयले जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ माभएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्यतथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भै कार्यान्वयनमाआएका अस्पतालहरुलाई पुनः स्मरण गराएको उल्लेख छ ।
उपचारको लागिआउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागिकुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्कउपचार अनिवार्य रुपमा गराउनपनिमन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशनदिएको छ । 
यो कानुनीव्यवस्थाकोकार्यान्वयनगर्नस्वास्थ्यतथाजनसंख्यामन्त्रीमोहनबहादुर बस्नेतको वहालीसगै मन्त्रालयले सबै अस्पताल ( सरकारी÷ निजी) हरुको अनुगमनगर्ने कार्यलाई तीव्रतादिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ मिति २०६०।२।१९ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्थानभएसम्मको लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र वेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीयतहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यस पूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरीब परिचयपत्र समेतलाई आधारमानी अस्पतालहरुको स्वीकृत कुल शैयाको १० (शैया) प्रतिशत शैयामाविरामीहरुको निःशुल्कउपचार अनिवार्य गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।