काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरुलाई भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा आबद्ध समूहले पैसा दिने गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । 
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेको ’अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मानेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने पक्षमा बोल्न तथा हिन्दू राज्य पुनः स्थापनाको लागि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई  भाजपा निकट संघसंस्थाले पैसा दिने गरेको दाबी गरेको छ । 
नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गर्दै हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा बोल्न नेपालका नेताहरूलाई भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले पैसा दिँदै आएको दाबी गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, भिन्नभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाको बारेमापनि चर्चा गरिएको छ ।
जारी प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर १३ मा नेपालको धार्मिक अवस्थाको बारेमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपा  र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई मुख्यगरि राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुनःस्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनमा नागरिक समूहका अगुवाहरु र भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहहरुले नेपालका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका राजनीतिज्ञलाई निरन्तर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पैसा उपलब्ध गराउने गरेको भनि दाबी गरेको छ । 
‘नागरिक समाजका अगुवाहरूले उनीहरूले दक्षिणपन्थी भन्ने गरेको भारतको भाजपासम्बद्ध धार्मिक समूहहरूले सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दूराष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रूपमा रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
त्यस्तै,प्रतिवेदनमा क्रिश्चियन समुदायका नेताहरूले क्रिश्चियन धर्मविरुद्ध फैलाइएको भावनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त राखेको बताएको छ । 
।जारी प्रतिवेदनमा नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जसमा नेपालमा तिब्बती बौद्धहरूले गैरराजनीतिक कार्यक्रम गर्न खुकुलो भएको र  क्रिश्चियनहरूमाथि भने जबर्जस्ती धर्मान्तरणको नाममा कानुनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको  छ ।
अमेरिकाले आफ्नो प्रतिवेदन विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर तयार पारेको दाबी गरेको छ  । 
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त प्रतिवेदनको लागि विभिन्न सरकारी अधिकारी, मानवअधिकारकमी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संघसस्था, पत्रकार,सञ्चार माध्यम लगायत अन्य विविध स्रोतबाट सूचना संकलन गरि प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।