काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिहीबार सभामुख घिमिरेको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि संशोधन विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भन्दै राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय आपत्तिजनक रहेकोले तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सूचीबाट तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्नेतर्फ पनि ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय पनि तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । यसरी सहयोग दिइनु गैरकानूनी र संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विपरित हुने र राज्यकोषमा कुल ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ भार थपिने पनि शान्ति समाजको तर्क छ । यस्तै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भेटमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी थिए ।