सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले गरेको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, ‘संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराका वारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले लेखेको राय टिप्पणीको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश भएको छ ।’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा कामकाजलाई कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए ।

गत २१ मंसिर २०७९ मा संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए । जबरा त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको ४ दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेका थिए । तर सर्वोच्चले २२ मंसिर २०७९ मा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिइपछि जबराको प्रयास विफल भएको थियो ।

न्यायसम्पादनमा विचलन देखिएको र न्यायपालिकामा विकृति फैलाउन भूमिका खेलेको भन्दै १ फागुन २०७८ मा संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । लामो समय अलपत्र परेको प्रस्तावमाथि छलफल भएर प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक दिनमात्रै बाँकी थियो ।

१ असोज २०७९ मा सभामुख अग्नि सापकोटा समक्ष पेश भएको प्रतिवेदनमा उक्त महाअभियोग प्रस्तावलाई आगामी संसदले टुंगो लगाउन सिफारिस गरिएको थियो । समितिले जबराले संविधान र कानून बमोजिम आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिमा एमाले सांसदहरुले फरक मत राखेर थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने माग गरेका थिए ।