प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रचण्डले मंगलबार संसदमा विश्वासको मत लिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पक्षमा २६८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन्। आजको बैठकमा २७० सांसद उपस्थित थिए।  केसी र सुवालले छलफलकै क्रममा विपक्षमा मतदान दिने बताएका थिए। 

नेकपा (एमाले) सहित विभिन्न सात दल र स्वतन्त्र गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आज बिहान मात्रै उनलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका थिए।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १० पार्टीले समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रचण्ड बहुमत पाएका हुन्। 

संसदमा विश्वासको मत लिइसकेपछि अब दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरूद्ध अविश्वासको मत ल्याउन पाइँदैन।

यसअघि संसदमा भएको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलले विश्वासको मत दिने भएपछि आफूलाई न्याय भएको बताएका थिए।

‘योसँगै चुनौतीहरू पनि आएका छन् ती चुनौतीलाई कसरी पार लगाउने भन्ने पनि छ,’ उनले भने।  

कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षीविहीन भएको छ। संविधानविद्हरूले कांग्रेसको आजको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत र गैर राजनीतिक भएको बताएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनिसकेका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि विश्वासको मत सरकारलाई दिएको पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी नहुने बताउँछन्।

‘राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई समर्थन गर्दैन। सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी हुन्न। तर हामीकहाँ सिद्धान्तभन्दा व्यवहारवादी राजनीति चल्न थाल्यो,’ उनले भने।

उनले संविधान र कानुनले विपक्षी दल भनेको के हो भनेर स्पष्ट नपारेकाले पनि यस्तो राजनीति हावी भएको तर्क गरे।

‘संविधान र कानुनमा विपक्षी दलको स्पष्ट परिभाषा छैन। सरकारलाई समर्थन दिए प्रतिपक्षी हुने/नहुने भन्ने कतै उल्लेख छैन। खाली एउटा कानुनमा १० प्रतिशत मत नल्याएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी नहुने मात्र भनेको छ। स्पष्ट परिभाषा नभए पनि राजनीति सिद्धान्तमा चल्ने भए यस्तो हुन्नथ्यो। व्यवहारवादी भएपछि यस्तै हो,’ उनले भने।

कांग्रेसले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने बताउँदै विश्वासको मत दिएको हो।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कांग्रेसले संविधानको परिकल्पनाविपरीत कदम चालेको बताए।

‘कांग्रेसको दाउ समर्थन पनि गर्छु, विश्वासको मत पनि दिन्छु, प्रतिपक्षीमा पनि बस्छु भन्ने देखियो यस्तो त संविधानले परिकल्पना गरेको नै छैन। विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यो प्रतिपक्ष हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुपस्थित रहन सक्थ्यो भोट नहाल्न सक्थ्यो तर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष रहेन। सत्तापक्ष भयो।’

कांग्रेसले आज चालेको कदम असंसदीय र अराजनीतिक अभ्यास हो भएको उनको जिकिर छ।

कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था नै नबुझेको आचार्यको टिप्पणी छ।

‘संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको निकै ठूलो महत्व र भूमिका हुन्छ। कांग्रेसले किन बुझेन? सत्ता र सरकारमा बसेको भन्दा पनि प्रतिपक्षीको ठूलो भूमिका संसदमा हुन्छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्षीकै कारणले गरसरकारलाई जवाफदेही बनाउने, असंवैधानिक काम गर्नबाट रोकेर संवैधानिक दायरामा राख्ने, जनताका मुद्दा उठाउने भएका हुनाले प्रतिपक्षको भूमिका संसदमा महत्वपूर्ण हुने आचार्यको भनाइ छ। 

‘प्रतिपक्षी विनाको संसदीय शासन प्रणाली परिकल्पना गरिएको हुँदैन। हाम्रो संविधानले पनि प्रतिपक्षीविहीन संसदको परिकल्पना गरेको छैन। प्रतिपक्षविहीन संसदले त हाम्रो संवैधानिकको मर्म नै बोक्दैन। संविधानले अपेक्षा गरेको संसदीय शासन प्रणाली नै अपुरो हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संवैधानिक परिषदमा उसको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

आचार्यले अब परिषदमा पनि संकट आउने जिकिर गरे।

‘संवैधानिक परिषदमा पनि संकट आउँछ। किनभने संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यो परिषदको एउटा सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छ। सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नै रहेन त्यसैले कांग्रेसका नेता परिषदमा बस्न मिल्दैन,’ उनले भने ।