सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाउँदा सो पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले हालसम्म पदभार ग्रहण गरेका छैनन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजनअनुसार खानको भागमा खानेपानी मन्त्रालय परेसँगै असन्तुष्ट बन्दै उनी पदभार गर्नका लागि सिंहदरबारमा नगएका हुन् । 

बरु उद्योग मन्त्रालय नपाए अध्यक्ष सीके राउतले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट आइतबारसम्मको समय पाएका राउत सरकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा रहेका छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले आफूहरुको पहिलो रोजाई उद्योग मन्त्रालय नै भएको बताए ।  त्यसका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिँदै साहले त्यो भएन भने अन्य विकल्पमा छलफल हुने बताए ।

जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय नपाउने हो भने खानेपानी मन्त्रालयसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।  यसबारे राउतले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गर्दा आज आइतबारसम्ममा टुग्यांउने आश्वासन दिएका हुन् । साहका अनुसार सरकारमा जाने विषयमा माआवादी केन्द्र र एमालेसँग कुरा हुँदा उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । उनले भने, ‘हामीले उद्योग र कृषि मन्त्रालय गरी दुईटा मन्त्रालय माग गरेका थियौँ । तर भागबण्डामा एउटा मन्त्रालय मात्र परेपछि उद्योग मन्त्रलायमा सहमति भएको थियो । अहिले त्यो मन्त्रालयको सट्टा खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हौं ।’

उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएसँगै जनमतले मन्त्रालय कसरी चलाउने भन्नेबारे खाका बनाउने तयारीमा जुटिसकेको थियो । विज्ञको रुपमा कसलाई राख्ने, विभागीय प्रमुखहरु कहाँ कसलाई राख्ने जस्ता कुरामा पनि सो पार्टीले गृहकार्य सुरु गरिसकेको थियो । 
यहाँसम्म कि पार्टीका नेताहरुले विज्ञलाई समेत सहभागी गराएर हाल सञ्चालनमा रहेकाका साथै बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुकोसमेत अनुगमन सुरु गरिसकेका थिए । तयारी अघि बढिसकेको अवस्थामा मन्त्रालय नपाएपछि सो पार्टी आक्रोशित बनेको बताइएको छ । 

‘चुनावको समयमा जनतासामू विभिन्न प्रतिवद्धताहरु जनाएका थियौँ । जुन सरकारमा गएपछि पूरा गर्ने खालका हुन्’, उपाध्यक्ष साहले भने, ‘ सोही कारणले कृषि र उद्योग मन्त्रालय माग गरेका हौँ ।  तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय नपाएपछि सत्ताधारीबाट धोका भएको ठानेका छौँ ।’ उद्योग मन्त्रालय सम्हालेर बन्द रहेको उद्योग सञ्चालन गर्ने र लाखौँ युवालाई रोजगार दिने जनमतको तयारी रहेको उनले खुलाए ।

उद्योग मन्त्रालय पाए पहिलो चरणमा बन्द रहेका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्ने जनमतको योजना छ ।  त्यसका लागि हरेक कोणबाट अध्ययन गरिसकेको भएपनि अहिले नपाउँदा योजना भताभुंग भएको साहले गुनासो गरे । 
विराटनगर जुट मिल ६ महिनाभित्र, चुरोट कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने योजना जनमतले बनाएको बताइन्छ । यी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पहिलो वर्ष भारतबाट ल्याउने र त्यसपछि नेपालमै उत्पादन गर्ने योजना जनमत पार्टी रहेको उपाध्यक्ष साहले बताए । कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि किसानलाई जोड्ने पनि योजना थियो । यी सबै सञ्चालनमा आएपछि २–३ लाख युवालाई रोजगारी दिने खाका बनाएको उनको भनाइ छ । 

जनमतले चुनावको समयमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यस्तै उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याएर कम्तीमा ३५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने तयारी पनि जनमतको थियो ।