नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सहितका दल मिलेर सरकार गठन हुँदा पुराना दलका ‘सिनियर’ नेतालाई मन्त्री बन्न सकस हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कारण खासगरी माओवादी केन्द्र र एमालेका सिनियर नेताहरू मन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सामेल हुन अप्ठ्यारो देखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा एमालेले पहिलो चरणमा पठाएका चार जनामध्ये विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनीबाहेक अन्य तीन जना पार्टीभित्र सरकारमा अनुभवी होइनन् । ज्वाला साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र कुमार राईलाई एमालेले मन्त्री बनाएको छ । तीमध्ये ज्वाला यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा केही दिन मन्त्री भएकी थिइन् । अन्य दुई भने सरकारमा नयाँ अनुहार हुन् ।

एमालेभित्र मन्त्री बन्नका लागि पूर्वमन्त्रीहरु आकाङ्क्षी रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा रवि लामिछानेको ‘जुनियर’ भएर बस्न नैतिक रूपमा कठिनाइ भएको एक पूर्वमन्त्रीले बताए । एमालेमा यसअघि मन्त्री भइसकेकामा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विस्ट, भीम आचार्य, टोपबहादुर रायमाझी, बसन्त नेम्वाङ लगायत छन् । उनीहरूमध्ये अहिले सरकारमा सामेल हुने हो भने वरीयतामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेभन्दा तल बस्नुपर्ने हुन्छ ।

उता, माओवादी केन्द्रमा पनि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका नेताहरू यसअघि मन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरुमध्येबाट फेरि मन्त्री बन्न नैतिक सङ्कट सिर्जना हुने देखिएको छ ।

सरकारलाई समर्थन जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सरकारमा जाने सवालमा यस्तै नैतिक सङ्कट देखिएपछि सरकार बाहिरै बस्ने मत प्रकट भइरहेको छ । राप्रपामा पशुपति शमशेर जबरा, दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ लगायतका नेताहरू यसअघि नै पटक पटक मन्त्री भइसकेका छन् । यीमध्ये कसैले पनि रवि लामिछानेको वरीयताभन्दा तल रहेर सरकारमा सामेल हुन इच्छा जनाएका छैनन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलबाट ‘सिनियर’ नेता तथा यसअघि मन्त्री भइसकेकाहरूले वरीयतालाई आधार मानेर मन्त्री हुन अस्वीकार गरेमा मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहारले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।