अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान मन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 

चितवन २ बाट चुनाव जितेका लामिछानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। लामिछानेलाई राष्ट्रपतिले शपथसमेत खुवाइसकेकी छन्।

लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ। 

केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएर लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गरेको थियो। पत्र पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिएका थिए। ‘प्रशासनबाट पत्र आएको छ। छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ मैनालीले भनेका थिए। 

लामिछाने उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। 

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

विदेशी नागरिकता  त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।  

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो। 

उकेराडटकम अनलाइनका अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।

विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। 

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। 

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगमा उनले स्पष्टीकरण दिँदासम्म चुनाव भइसकेको थियो। त्यसपछि अयोग्यताको विषयमा आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले कुनै निर्णय गरेन। 

उनको नागरिकता र राहदानीको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो। तर सर्वोच्चले पनि शपथ रोक्न कुनै आदेश गरेन, अन्तिम सुनुवाई पछि निर्णय गर्ने भन्यो।