पूर्वन्यायाधीश फोरमले संसदको कार्यकाल सकिँदैमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको छ । चुनावपछि आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पनि यो महाअभियोगलाई स्वीकार गरेर जबरा दोषी हो वा निर्दोष हो भन्ने टुंगो गर्नुपर्ने फोरमले बताएको छ ।

जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव हाल सिफारिस समितिमा विचाराधीन छ । तर महाअभियोग टुंगो नलाग्दै संसदको कार्यकाल सकिने (२ असोज) भएपछि जबरामाथि लागेको अभियोग के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जबरा सर्वोच्चमा फर्किन नमिल्ने बताएको छ ।  फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भनेका छन्, ‘यो निष्क्रिय हुँदैन, आगामी संसदले टेक ओभर गर्नुपर्छ । उहाँले निर्दोष वा दोषी के हो प्रमाणित हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझा भन्छन्, ‘अहिले हतारमा निर्णय गरेर टुंगो लगाउन खोज्दा आरोपितमाथि अन्याय हुन पनि सक्छ, आवश्यक ट्रायल पनि नपुग्न पनि सक्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘यो हतारमा सक्नेतर्फ नलाग्नुस् । २/३ महिनामा अर्को संसद आउँछ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिएपनि त्यही संसदले सही पत्ता लगाओस् ।’

जबराको बयान व्यहोरामा कतिपय कुरामा मुखसाबित भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ (८) बमोजिम कारबाही हुनसक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले बताएको छ ।