राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ ।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता विधेयकले मुलुकको हित नगर्ने भएकाले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेशको माग राखी निवेदन पेश भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन । निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको समेत वकालतनामा छ । बडाल र डा. शर्मा पहिले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन फेरि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । २३ भदौमा कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी दरपीठ आदेश गरे ।

कानून अनुसार पेश नभएको, अदालतमा आउन परिपक्व नभएको वा क्षेत्राधिकार नभएको निवेदन पेश भएमा अदालतमा प्रशासनिक स्तरबाट दरपीठको आदेश हुन्छ ।

२३ भदौमा दरपीठ आदेश भएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारी फेरि सर्वोच्च अदालत गए । दरपीठको आदेश चित्त नबुझेमा अदालतमा निवेदन दिन पाइन्छ । त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा एकल इजलासले सुनुवाइ गर्छ र आदेश कानूनसम्मत नदेखिएमा बदर हुने अर्को आदेश गर्छ ।

भण्डारीले पेश गरेको दरपीठ विरुद्धको आदेश न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाई गर्‍यो र २८ भदौ २०७९ मा रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो । त्यही आदेश अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ३० भदौमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।