चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समिति महाअभियोगको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

समितिले डाकेको छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै उनीहरुले निश्चित विषयवस्तु र आरोपविना आफूहरु समितिमा सामेल हुन नसक्ने जवाफ लेखेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार जे विषयमा महाभियोग लगाइएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रित भई सिफारिस समितिले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै आरोप लागेका व्यक्तिले अरुलाई अभियोग लगाउन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले औंल्याएका छन् । उनीहरुले पत्रमा भनेका छन्, ‘निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।’

सिफारिस समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैमाथि दाबी–छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिको सचिवालयबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन विषयमा सिफारिसको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजबिन गर्नु समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोसिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ ।’

जबरामाथिको आरोपका सन्दर्भमा उनले कुरा गरेको नदेखिएको, अनि समितिले माग बाहेकको विषयमा वक्तव्य दिएको र आफूमाथिको आरोपमा जबराले कुनै सबुत समेत नदिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पत्रमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कसैउपर झुटा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन’ पत्रमा भनिएको छ, ‘आरोप लगाउनेले बुझ्नसक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका व्यक्ति जे भने पनि हुने शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै विषयमा नबोलेको र जबरालाई समेत प्रभावित नपारेको बताएका छन् ।

‘निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छौं’, पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।’

आफूहरुमाथिको आरोप प्रमाणित गर्न नसकेमा जबराले त्यसको नतिजा भोग्नुपर्ने र त्यसका लागि समितिले समेत आफ्नो सामर्थ्य देखाउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले समितिमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका हुन् ।

मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त पत्र पठाई जबराले बयानका क्रममा आफूहरुको समेत नाम उल्लेख गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

उनीहरुले आफूहरुलाई पठाएको पत्रमा त्यसको विवरण उल्लेख नगरेकाले के विषयमा छलफल गर्ने भन्नेबारे आफूहरु स्पष्ट हुन नसकेको जवाफ लेखेका छन् ।

‘हामी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले ? कहिले ? कुन विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो ? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो ? त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ ?’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष स–शरीर उपस्थित हुन सकेनौं । यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं ।’

उनीहरुले ८ कात्तिक २०७८ मा निकालेको संयुक्त वक्तव्यका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको कोपभाजन हुन पुगेको भन्दै विज्ञप्तिको प्रतिलिपी पनि पठाएका छन् । उनीहरुले पत्रमा लेखेका छन्, ‘सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’