नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको आज १५ दिन भएको छ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आजसम्ममा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत भदौ २० गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। 

यसरी एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ। 

'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ', संविधानमा लेखिएको छ। 

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विर्मशका लागि ७ बुँदे र ध्यानाकर्षणका भन्दै अर्को ८ बुँदे सन्देशपठाएकी थिइन्।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन गरेन।

प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारितगरेको थियो।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारितगरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयक कुनै परिवर्तन भएन।

राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको जानकारी भदौ १९ गते प्रतिनिधि सभालाई पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्राप्त भएलगत्तै सभामुख सापकोटाले भदौ २० गते विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। 

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ।