सरकारले कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कामू प्रधानन्यायाधीश भएका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारीचालकको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्तावका कारण उनी निलम्बनमा परेपछि कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनले ६५ वर्षका उमेर हदका कारण १६ असोजमा अवकाश पाउँदैछन् । उनको अवकाशअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ६ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेका न्यायाधीशलाई गाडी र सवारीचालक सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

‘यो निर्णय कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई मध्यनजर गरी भएको देखिन्छ’, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘नभए ६ महिना कामू प्रधानन्यायधीश भएको भनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने थिएन । यो वाक्यांशले उहाँलाई बाहेक कसैलाई लाभ दिँदैन ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा पनि सिफारिस ग¥यो, तर संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएका उनले न्यायाधीश पदबाटै राजीनामा दिए ।
उनले पूर्वन्यायाधीशले पाउने पेन्सनबाहेक अरु सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट पनि जोशीले थप सुविधा पाउने छैनन् । तर १६ असोजमा अवकाश पाउँदा कामू प्रधानन्यााधीश कार्कीले भने गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । सवारीचालक पनि सर्वोच्च अदालतले व्यवस्था गर्नेछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशले गाडी, केही सुरक्षाकर्मी र सहयोगी कर्मचारी सुविधा लिने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मी र सहयोगी भने निश्चित अवधिपछि फिर्ता गर्नुपर्छ ।