नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा छलफल गर्न २०७७ साल चैत महिनामा दर्ता गराइएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गराउन माग गरेकी छन् । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

त्यतिबेला छलफल नगराउँदा सत्ता गठबन्धनको नाममा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरिएको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने उनले अनुमान गरिन् । त्यसैले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गराउन उनले माग गरिन् ।‘आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर उक्त प्रस्ताव पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संविधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापी स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावहरुमाथि छलफल गराउन सभामुखमार्फत् पहल होस् भन्ने माग गर्दछु ।’