निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ ।

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा कुनैपनि मन्त्री र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक र प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा खटिन नपाउने उल्लेख छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

तर निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न जान भने पाउँछन् । यसरी प्रचार गर्न जाँदा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरु कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् ।

कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् ।

उनीहरुले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन् ।