काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातमध्ये छ प्रदेश सरकारले असार १ गते साँझसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको पूर्ण लिखित दस्तावेज भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।

यस वर्षका प्रदेश बजेटहरूमा परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भए पनि सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उद्यमशीलता, स्वास्थ्य सेवा र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही नयाँ तथा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्।

बागमती प्रदेशले एआईमा आधारित डिजिटल शिक्षक तालिम तथा स्मार्ट टिचिङ कार्यक्रम अघि सारेको छ। साथै ‘हेल्लो सीएम डेस्क’ सञ्चालन गरी सात दिनभित्र नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ। कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि सूचना प्रविधि तथा एआई विकासका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशले ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ र ‘मेरो प्रदेश : मेरो दायित्व’ अभियान घोषणा गरेको छ। साथै करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

कोशी प्रदेशले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रममार्फत युवा प्रतिभालाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियान तथा स्टार्टअप व्यवसायका लागि ब्याज सहुलियत कार्यक्रम समावेश गरेको छ। साथै मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योगको दर्ता र नवीकरण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै जटिल रोगका बिरामीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार सहायता उपलब्ध गराउने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ।

कर तथा राजस्वतर्फ पनि केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। लुम्बिनी र मधेश प्रदेशले उद्योग दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेका छन् भने मधेश प्रदेशले क्रसर तथा खानी उद्योगबाट वातावरणीय सेवा शुल्क उठाउने नीति लिएको छ। कोशी प्रदेशले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा आवास वा उद्योगका लागि जग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बागमती प्रदेशले अस्पतालहरूमा सीटी स्क्यान, एमआरआई र क्याथल्याब सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ।

बजेटको आकारका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रदेश बनेको छ। बागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ पनि बागमती प्रदेश सबैभन्दा सबल देखिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। विपरीत, कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आम्दानी करिब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ, जसले प्रदेशहरूबीचको आर्थिक असमानता स्पष्ट देखाएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले यस वर्ष प्रविधि, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि अधिकांश बजेटमा परम्परागत कार्यक्रमहरूको निरन्तरता नै मुख्य रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।