विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा बहस, विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूको असन्तुष्टि
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहँदा सांसदहरूले बजेटको प्राथमिकता, वितरण र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबारको बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विज्ञान शिक्षामा लगानी बढाउन माग गरे। उनले माध्यमिक तहदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको आधार बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै सांसद रमेशकुमार मल्लले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले कर्णालीका केही सडक आयोजनाहरू बजेटमा नसमेटिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद बलावती शर्माले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा समग्र विकासको स्पष्ट योजना नदेखिएको बताउँदै सडक, विद्यालय र झोलुङ्गे पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन्।
गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि बोल्दै सांसद विष्णुमाया विकले लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, कारागार निर्माण तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।
यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुलमा कर लगाउँदा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार परेको बताए। उनले पछाडि परेका क्षेत्रको विकासमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल अभाव रहेको टिप्पणी गर्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा जारी छ।
