जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा यात्रुलाई सेवा दिन सकिने
सरकारले तेस्रोपटक रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको छ । योसँगै सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्गमा यात्रुसहितको रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । कानुन नहुँदा रेलले औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएर कहिलेदेखि यात्रु सेवा थाल्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको थिएन । अब एक-दुई दिनमै रेल सञ्चालनको मिति तय गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
२२ वैशाख, २०७८ र १५ मंसिर २०७८ मा पनि सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पास नभएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । अहिले पनि यसअघि जारी भएका अध्यादेशमा केही पक्ष मात्रै परिवर्तन गरेर अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
रेल्वे कम्पनीका अनुसार टिकट छाप्नेदेखि रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वेसँग सम्झौता गर्नेसम्मका सबै काम भइसकेका छन् । भारतले ५ कात्तिक २०७८मा सीमापार विस्तारित रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तण गरेको थियो ।
भारतले सन् २०१४ बाट रेलमार्ग बन्द गरेर यसअघिको न्यारो गेजलाई ब्रोडगेजमा विस्तार थालेको थियो । नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोडगेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरेपछि भारतले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो ।
३४ किलोमिटरको जनकपुर-जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिलतर्फका सबै काम २०७५ सालमा नै सकिएको थियो । सरकारले २०७५ को पुसबाट नै जनकपुर-जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो ।
यो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतबीच ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ -सञ्चालन प्रक्रिया) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अन्तरदेशीय रेलमार्ग भएकाले मुख्यतयाः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्द्र लगायतका विषयहरुलाई प्रोसिड्योरले सम्बोधन गरेको छ ।