तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसका आधारमा गरिएको संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ ।बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईंलगायत कानुन व्यवसायीहरुले तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर संविधानविपरीत संवैधानिक नियुक्ति गर्नु अवैध रहेको ठहर गर्दै ती नियुक्तिरु खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

तर,तत्कालिन ओली सरकारले तीन जना सदस्य मात्र उपस्थित गराएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थियो । सोही अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकले संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो ।